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आत्मनिर्भर राजस्थान योजना

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आत्मनिर्भर राजस्थान योजना का लाभ कैसे ले 

Atma Nirbhar Rajasthan Yojana

आत्मनिर्भर योजना में राजस्थान सरकार नंबर 1 , सभी राज्यों को पछाड़ा 

आत्मनिर्भर राजस्थान योजना

आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज दिनांक 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते

हुए एक राहत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान

 (Aatm Nirbhar Yojana)  निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा |

पीएम मोदी राहत पैकेज जोकि आत्मनिर्भर भारत अभियान है

के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है घोषित किया है।

आत्मनिर्भर योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशवासियो को आत्मनिर्भर बनाना है। देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर

चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। आत्मनिर्भर योजना के द्वारा देश के सभी सेक्टरों को

मजबूती मिलेगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलगी। इस योजना के द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये

का संबल मिलेगा।

आत्मनिर्भर राजस्थान योजना

केंद्र सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत कोरोना संकटकाल के दौरान राशन वितरण में राजस्थान अन्य राज्यों को पीछे

छोड़ते हुए देश में पहले स्थान पर आ गया है। राजस्थान ने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और राजधानी दिल्ली तक को

पीछे छोड़ दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने इस सम्बन्ध में आधिकारिक जानकारी दी है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया है कि, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश में 44 हजार 600 मैट्रिक टन गेहूं

2 हजार 236 मैट्रिक टन चने का आवंटन किया गया, जिसमें से अभी तक 42 हजार 478 मैट्रिक टन गेहूं व 1 हजार 911 मैट्रिक टन चने

का वितरण किया जा चुका है।

95 प्रतिशत गेहूं का किया वितरण

प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अभी तक लगभग 95.24 प्रतिशत गेहूं का वितरण किया जा चुका है।

देश के अन्य राज्यों की

बात की जाए तो उत्तरप्रदेश में 3.1 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 0.4 प्रतिशत, गुजरात में 0.1 प्रतिशत, हरियाणा में 35.7 प्रतिशत,

हिमाचल प्रदेश

में 46.9 प्रतिशत, दिल्ली 15.7 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 6.6 प्रतिशत खाद्यान्न सामग्री का ही वितरण किया गया है।

राशन वितरण में राजस्थान  बेहतर

मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को अप्रैल,

मई व जून माह में गेहूं का अतिरिक्त वितरण किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अप्रैल व मई माह में 98 प्रतिशत और जून माह में अभी तक 93 प्रतिशत

राशन का वितरण कर दिया गया है. अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान राशन वितरण करने में अव्वल रह है।

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