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राजस्थान में अब मोबाइल फोन और राशन के बदले मिलेगा कैश, सीधे खाते में आएंगे रुपये: राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों और टेबलेट योजना के विद्यार्थियों के लिए रुपए सीधे खाते में डाले जाएंगे। मोबाइल फोन लाभार्थियों के खाते में करीब 18604 रुपए सरकार डालेगी। टेबलेट योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग 18000 रुपए खाते में जाएंगे। इसी प्रकार फूड पैकेट के बदले हर महीने 350 रुपए, उज्जवला बीपीएल के लिए गैस सब्सिडी 607 रुपए प्रतिमाह, श्रमिक संबल योजना 7 दिन तक रोज 200 रुपए सरकार देगी। राजस्थान सरकार योजनाओं के बदले लाभार्थियों के खातों में रुपए ट्रांसफर करेगी।
राजस्थान में फ्री बिजली सहित अन्य राहत देने के बाद गहलोत सरकार अब बजट योजनाओं में दी गई अन्य राहत को ‘कैश इन’ करने के लिए लाभार्थियों के खातों में रकम सीधे ट्रांसफर करेगी। यानी लाभार्थियों के खातों में योजनाओं से संबंधित रुपए डाले जाएंगे। राजस्थान में अक्टूबर मध्य चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कई योजनाओं के अब तक टेंडर नहीं हुए हैं। जिनके टेंडर हुए तो योजनाएं पूरी करने में समय लग रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब समय नहीं बचा है। इसलिए सरकार वादे पूरे करने के लिए ‘राहत इन कैश’ की दिशा में बढ़ रही है।
इसकी शुरुआत शुक्रवार 16 जून 2023 को जयपुर में की जाएगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत 42000 पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले 1 निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। अब अन्नपूर्णा फूड किट, टेबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदले भी लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है।
1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन एवं 3 साल तक इंटरनेट डाटा देने की घोषणा बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि टेंडर समय पर नहीं हुई, तो महिलाएं खुद मोबाइल फोन खरीद सकेंगी उनके खातों में सरकार रुपए डालेगी। आज के समय में एक 5G मोबाइल 10 हजार रुपए के करीब आता है। जबकि डाटा हर महा 239 रुपए के लगभग आता है। इस प्रकार 3 साल तक डाटा के लिए प्रति परिवार ₹8604 खर्च करने होंगे। इस प्रकार फ्री मोबाइल योजना के लिए प्रत्येक परिवार के खाते में करीब 18604 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत मोबाइल और 3 साल का डाटा मिलाकर लगभग 24700 करोड रुपए का खर्चा होगा।
हर साल आठवीं, दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर 6-6 हजार के हिसाब से 3 कक्षाओं के कुल 18000 और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले 100 बच्चों को यानी को ले 9900 बच्चों को टेबलेट मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 27900 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाते हैं। 5 साल में कुल मिलाकर 139500 विद्यार्थियों को टेबलेट देने हैं। आठवीं की 2 साल तक परीक्षा नहीं होने के कारण इन 2 सालों के टेबलेट नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार राजस्थान सरकार को 18600 टेबलेट कम होंगे। फिर भी 1.20 लाख टेबलेट देने पड़ेंगे। 18000 यदि एक टेबलेट की कीमत माने तो इस हिसाब से 222 करोड़ रुपए का भार आएगा।
सीएम अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी पाउडर की योजना है। इस योजना में टेंडर में देरी हो जाने के कारण अब नगदी के रूप में रुपए देने होंगे। इसमें एक पैकेट पर लगभग ₹350 का खर्च आएगा। यानी एक करोड़ परिवारों के खातों में हर महीने ₹350 ट्रांसफर करने होंगे। इस हिसाब से 3000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे।
उज्जवल और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना है। इसमें 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र देता है। वहीं राज्य सरकार 407 रुपए सब्सिडी देती है। पीएम ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड रुपए ट्रांसफर किए। क्योंकि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन 14 लाख ने ही कराया था।
प्रदेश में पंजीकृत कोई भी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर या उसके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अधिकतम 7 दिन तक ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। यानी अधिकतम ₹1400 दिए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 42 हजार पशु पालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे।
राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार के पास आपका जनाधार का डाटा है और जन आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है। जनाधार से जुड़े बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन परिवारों ने अपने जनाधार में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कर रखा है। वह समय पर बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर दें। बैंक खाता चालू रहना चाहिए, जिससे कि सरकार के द्वारा पैसा डालने पर तुरंत आपके बैंक खाते में आ सके।
